इन पत्रकारों पर प्रशासन का शिकंजा तेज ! शुरू हुआ अभियान, अब... बुरे फंसेंगे

जम्मू-कश्मीर डेस्क :  जम्मू-कश्मीर प्रशासन किसी भी अवैध गतिविधि को किसी भी कीमत पर सहन करने को तैयार नहीं है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंहा ने प्रदेश में फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। LG मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से सरकारी विभागों में केवल प्रमाणित और पंजीकृत पत्रकारों को ही मान्यता दी जाएगी। श्रीनगर में हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में “फर्जी पत्रकारों” के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इस बैठक के बाद सरकार ने सभी उपायुक्तों (डी.सी.) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एस.एस.पी.) को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

-LG ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित या एंटरटेन करना चाहिए जिनके क्रेडेंशियल्स सूचना और जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) द्वारा सही तरीके से वेरिफाइड हों।

 -फेसबुक पेज, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल या सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टरों का भी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड होना जरूरी है।

-उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट के लिए जवाबदेह होंगे।
 
पत्रकार संघ ने किया स्वागत

 जम्मू-कश्मीर मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ (जे.के.ए.जे.ए.) ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा फर्जी पत्रकारों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का स्वागत किया है। संघ ने कहा कि यह कदम पत्रकारिता की गरिमा और विश्वसनीयता को मज़बूत करेगा। संघ के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डी.आई.पी.आर.), कश्मीर प्रभाग द्वारा जारी हालिया परिपत्र सराहनीय है। इसका उद्देश्य उन लोगों पर रोक लगाना है जो बिना मान्यता के पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग, उगाही और गलत प्रचार जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में “फर्जी पत्रकारों” के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इस बैठक के बाद सरकार ने सभी उपायुक्तों (डी.सी.) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एस.एस.पी.) को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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