J&K विधानसभा चुनाव: "Omar एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार"

जम्मू-कश्मीर डेस्क: लेखक, सरदार आर. पी सिंह लिखते हैं कि साल 2002 के अंत में, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला इस उम्मीद में थे कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने उस समय संकेत दिया था। उमर की उम्मीदों के विपरीत, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया। उमर अब्दुल्ला 2008 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के समर्थन से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने।

2014 के अंत में, जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, और अब, 10 साल बाद, उमर एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार हैं। हालांकि अब बहुत कुछ बदल चुका है। अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए के हटाए जाने से उनकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। उमर अब्दुल्ला अपने बयानों में कई बार विरोधाभास दिखाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह जम्मू-कश्मीर में उच्च प्रशासनिक पद संभालने के लायक नहीं हैं।

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आने वाले कुछ पैराग्राफों में, हम देखेंगे कि उन्होंने खुद को बार-बार किस तरह से विरोधाभास में डाला है। कुछ महीने पहले, उमर ने कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता, वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के मुख्यमंत्री के पास राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में कम शक्तियां होती हैं और वे अपनी प्रतिष्ठा को इतना गिरा नहीं सकते कि उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर फाइलों की मंजूरी के लिए इंतजार करें।

ऐसा लग रहा था कि एनसी उमर के बिना चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई, उन्होंने अपना रुख बदल दिया और गांदरबल से पार्टी उम्मीदवार बन गए। यह वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां 2002 में उन्हें पीडीपी उम्मीदवार काजी मोहम्मद अफजल से हार का सामना करना पड़ा था। अब 2024 में गांदरबल लौटकर, उन्हें यहां से हारने का डर सता रहा है, और इसलिए उन्होंने बडगाम से भी नामांकन दाखिल किया है। जो कुछ महीने पहले तक यूटी में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, अब वे दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं!

अपने कुछ सार्वजनिक रैलियों में, उमर ने घोषणा की थी कि एनसी आतंकवाद का विरोध करती है, क्योंकि इसने इस बुराई के कारण अपने सैंकड़ों कार्यकर्ता खो दिए हैं। हालांकि, इसके विपरीत, उन्होंने अफजल गुरु का समर्थन किया, जिसे अक्टूबर 2013 में 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के लिए फांसी दी गई थी। उमर, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और उनकी दादी अकर जहान ने अलग-अलग समय पर श्रीनगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। क्या अफजल गुरु का समर्थन करना आतंकवाद और उन आतंकवादियों का समर्थन करना नहीं है जिन्होंने संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, पर हमला किया?

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कई दशकों तक, जमात-ए-इस्लामी अब्दुल्ला परिवार की वंशवादी पार्टी एनसी का विरोध करती रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद, उमर ने उच्च नैतिक आधार लेते हुए जमात का समर्थन किया, जब उसने कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन, वर्तमान में, जब जमात स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है, तो उमर उनका विरोध कर रहे हैं। अब वे जमात की चुनावी भागीदारी का स्वागत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे एनसी उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है।

अनुच्छेद 370 के बारे में, उमर ने अक्सर स्वीकार किया है कि इसके निरस्त होने के बाद पत्थरबाजी और हड़तालें अतीत की बात हो चुकी हैं। हालांकि, अपनी हाल की चुनावी सभाओं में, उमर ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को बहाल करने की शपथ ली है। किस लिए? ताकि फिर से कश्मीर की सड़कों पर पत्थरबाजों का राज हो और हड़तालें शुरू हो जाएं? 2010 के ग्रीष्मकालीन अशांति में, जब उमर मुख्यमंत्री थे, पत्थरबाजी और हड़तालों ने 110 लोगों की जान ले ली थी। उस समय अनुच्छेद 370 के होते हुए भी, कश्मीर की सड़कों पर पत्थरबाजी और लोगों की मौतें आम थीं।
उमर अब्दुल्ला के बारे में जम्मू-कश्मीर में समाज के विभिन्न वर्गों से बात-चीत की तो उन्होंने बताया कि उमर को जमीनी स्तर की जानकारी नहीं है और वह बतोए दा है।

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