Jammu Kashmir के लोगों के लिए Good News, सरकार ने किया यह ऐलान

जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें विभाग द्वारा जम्मू-कश्मीर में बेघर लोगों की पहचान के लिए योजना विकास एवं निगरानी विभाग के सहयोग से किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षण का आकलन किया गया।

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सर्वेक्षण से केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 पी.एम.ए.वाई. (यू) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आवास इकाइयां प्रदान करने के लिए कवर किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभाग को पात्र बेघर लोगों की पहचान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए।

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एच. एंड यू.डी.डी. की आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने जम्मू-कश्मीर के सभी यू.एल.बी. में युवा सर्वेक्षण की तर्ज पर डिजिटल रूप से किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी। पी.एम.ए.वाई. शहरी के मिशन निदेशक आशीष गुप्ता ने बताया कि इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. परिवारों को 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एल.आई.जी. को 3-6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में और एम.आई.जी. को 6-9 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि विधवाओं, एकल महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजैंडरों, एस.सी./एस.टी., अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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सर्वेक्षण 15 मार्च से शुरू होगा और इससे शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों और परिवारों की जानकारी मिलेगी। मुख्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण को करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शिक्षकों को इस कर्तव्य से छूट दी जाए।

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