Arms Licence Scam: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किए आदेश

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में आर्म्स लाइसैंस घोटाला मामले में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायाधीश एम.ए. चौधरी पर आधारित खंड पीठ ने केंद्र सरकार (गृह मंत्री, कार्मिक मंत्रालय) को निर्देश दिया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई आई.ए.एस. अ​धिकारियों और अन्य संबंधित अ​धिकारियों पर टिप्पणी के बारे वर्तमान ​स्थिति रिपोर्ट दा​खिल करें।

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यह मामला 5 आई.ए.एस. अ​धिकारियों और अन्य जिला मैजिस्ट्रेटों के ​खिलाफ जांच से संबं​धित है। इन पर अवैध रूप से ह​थियार लाइसैंस जारी करने का आरोप है। याचिकाकर्ताओं के वकील शेख शकील अहमद ने कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार, सी.बी.आई. के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन अ​धिकारियों के ​​खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं भेज रही है।

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सी.बी.आई. की जांच 2020-21 में पूरी हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अ​भियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह सरकार को निर्देश दे कि अ​​भियोजन प्रस्ताव तुरंत भेजे जाएं। सरकारी वकील ने बताया कि मामले की ​स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और अदालत ने इस रिपोर्ट को रिकार्ड कर लिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी 2025 को निर्धारित की है।

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