ईरान–इजरायल तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम, Act 1955 लागू

जम्मू (तनवीर सिंह): यूएस–इजरायल–ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस और LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए Essential Commodities Act, 1955 को लागू कर दिया है।

सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल आपूर्ति मार्गों में संभावित बाधाओं के कारण वैश्विक स्तर पर LPG और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ऐसे हालात में देश में गैस की कमी न हो और आम लोगों की रसोई से लेकर वाहनों तक ईंधन की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

बता दें कि दुनिया इस समय ईरान और इजरायल (अमेरिका समर्थित) के बीच छिड़े संघर्ष की तपिश महसूस कर रही है। इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर LPG और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे LPG का उत्पादन बढ़ाएं, ताकि किसी भी संभावित कमी की स्थिति से निपटा जा सके। भारत में गैस की किल्लत न हो और रसोई से लेकर सड़कों पर दौड़ते वाहनों तक ईंधन की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत Essential Commodities Act, 1955 को लागू किया है। इस फैसले का उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एलपीजी और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

क्या है ESMA?

(Essential Services Maintenance Act) जिसे “आवश्यक सेवा अधिनियम” भी कहा जाता है, 1968 में लागू हुआ था। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और बिजली जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की आपूर्ति कभी रुक न जाए। कानून में कई प्रकार की आवश्यक सेवाओं की सूची है, और राज्य सरकारें अपने अनुसार इन्हें चुन सकती हैं। Act 1955 के तहत भारत की केंद्र सरकार को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और प्राकृतिक गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण और कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये जरूरी चीजें लोगों को उचित कीमत पर उपलब्ध हों और उनका समान रूप से वितरण हो सके। साथ ही, इस कानून का मुख्य मकसद जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना भी है।

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