नई सरकार के पहले 3 महीने कठिनाई भरे, 200 यूनिट बिजली और फ्री योजनाओं पर मतदाताओं की नजर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में सत्ता संभालने जा रहे नैशनल कांफ्रैंस-कांग्रेस गठबंधन सरकार के नेता उमर अब्दुल्ला यू.टी. के पहले मुख्यमंत्री होंगे। आने वाले कुछ दिनों में सरकार सत्ता संभाल लेगी जब मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए पहले 3 महीने कठिनाई भरे रहेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को अमल में लाए जाने को लेकर मतदाताओं की नजर रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए पहले से बजट पारित हो चुका है और ऐसे में नैकां के लिए चुनाव घोषणापत्र को अमल में लाना कठिन चुनौती होगी।

 ये भी पढ़ेंः Breaking News: जम्मू-कश्मीर में NC को मिला एक और Party का समर्थन, पढ़ें पूरी खबर

विधानसभा चुनावों में सबसे बडे़ दल के तौर पर उभरी नैशनल कांफ्रैंस और गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिन पर मतदाताओं की खास नजर है। जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया है।

जनता स्मार्ट मीटर से आने वाले भारी-भरकम बिलों से परेशान है और आशा करती है कि जल्द 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। मौजूदा समय में प्रति यूनिट बिजली दर 4.35 रुपए है और प्रत्येक परिवार को लगभग 900 रुपए की बिजली मुफ्त प्रदान करनी है और इसके लिए अनुदान कहां से एकत्रित किए जाएंगे, उसके लिए भावी वित्त मंत्री को माथापच्ची करनी पड़ेगी।

पार्टी ने 3 माह में चिरस्थाई रोजगार मुहैया करवाने, किसी भी भर्ती के लिए मुफ्त आवेदन, ई.वी.एस. परिवार को 12 फ्री सिलैंडर, यूनिवर्सिटी तक सभी को मुफ्त शिक्षा, 10 किलो राशन, आटा और चीनी देने का वादा किया है।

ये भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर: LG Manoj Sinha ने Mata Vaishno Devi मंदिर में की पूजा-अर्चना, मांगी ये दुआ

सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है जिसमें कहा गया है कि 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी जहां पद खाली पड़े हुए हैं। यह भर्तियां 180 दिन में भरने का आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार 10 किलो चावल, आटा और दूसरे राज्यों की तर्ज पर चीनी भी देने का चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया गया है।

अब जब कुछ दिनों में सरकार बन जाएगी तो मतदाताओं में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि फ्री बिजली कब से मिलना शुरू होगी? यह सरकार ने तय करना है कि किस प्रकार घोषणापत्र को अमल में लाना है जिसको लेकर मतदाताओं ने वोट दिया है। पहले भर्तियों को लेकर हुए घोटाले के बाद सरकार पर यह भी दबाव रहेगा कि निष्पक्ष ढंग से भर्ती अभियान चलाया जाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here