TET Exam के जारी हुए ऑर्डर को लेकर शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा सच, जानें क्या कहा...

 श्रीनगर (मीर आफताब): एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने बुधवार को साफ किया कि जम्मू-कश्मीर में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) का ऑर्डर तुरंत लागू नहीं होगा, उन्होंने कहा कि सरकार पहले दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके रोलआउट की जांच करेगी, जबकि सरकार ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है।

एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू का यह स्पष्टीकरण स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 24 फरवरी, 2026 को जारी किए गए एक सरकारी ऑर्डर के एक दिन बाद आया, जिसमें जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE)/स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (SSSA) को केंद्र शासित प्रदेश में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) कराने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर औपचारिक रूप से नामित किया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का जारी किया गया यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक TET फ्रेमवर्क को लागू करने का आदेश देता है और एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बताता है, जिसमें एक शेड्यूल बनाना, NIC और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर बनाना, सिक्योरिटी का इंतजाम और NCTE की गाइडलाइंस के साथ सिलेबस को अलाइन करना शामिल है।

इसमें यह भी कहा गया है कि जिन इन-सर्विस टीचरों की सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची है, उन्हें 2 साल के अंदर TET पास करना होगा, नहीं तो उन्हें जरूरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ेगा, जबकि जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एग्जाम पास करने से छूट है, लेकिन प्रमोशन के लिए नहीं। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, इटू ने कहा कि कुछ महीने पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टीचरों को TET एग्जाम पास करना होगा। उन्होंने कहा कि केस फाइल मिलने के बाद, सरकार ने यह देखने का फैसला किया कि एग्जाम कराने के लिए अपनाए गए पैटर्न और मैकेनिज्म सहित, ऑर्डर को दूसरी जगहों पर कैसे लागू किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि इस तरह के एग्जाम का कॉन्सेप्ट एक बार मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय में सोचा गया था और उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने RET एग्जाम के रूप में इसकी शुरुआत की थी। हालांकि, इटू ने कहा कि इस तरह के फैसले को तुरंत लागू करना सही नहीं होगा, खासकर यह देखते हुए कि कई टीचरों ने 25 से 35 साल तक पढ़ाई में अपनी सर्विस दी है। उन्होंने कहा कि उन्हीं टीचरों ने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और KAS ऑफिसर, प्रोफेसर और दूसरे प्रोफेशनल तैयार किए हैं और बिना सही सोच-विचार के अचानक उन पर तुरंत टेस्ट लेना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, “उस समय, मुझे लगा कि हम इसे तुरंत लागू नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि इसके क्या नतीजे होंगे और दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिस्टम कैसे काम कर रहा है।” इटू ने आगे साफ किया कि जम्मू और कश्मीर में ऑर्डर को तुरंत लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में दो साल का समय दिया है और इसे लागू करने की जांच इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि यह पूरे देश में कैसे होता है। उन्होंने कहा, “अगर इसे हर जगह लागू किया जाता है और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई निर्देश मिलता है, तो हम इसका रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए, इसे तुरंत लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं का जिक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि ऑर्डर जारी करने को लेकर कुछ कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है और फिलहाल J&K में TET की जरूरत को तुरंत लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, “जब इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा और अगर कोई स्टेज बचा भी है, तो जम्मू और कश्मीर सबसे आखिर में होगा। तब तक, इसे लागू नहीं किया जाएगा।” यह ऑर्डर 1 सितंबर, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि नॉन-माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में इन-सर्विस टीचर के लिए TET क्वालिफिकेशन जरूरी है, और जिनकी सर्विस पांच साल से कम बची है, उन्हें कुछ राहत दी गई है। ऑर्डर में कहा गया कि लॉ डिपार्टमेंट ने यह भी साफ किया है कि यह फ़ैसला संविधान के आर्टिकल 141 के तहत एक जरूरी मिसाल है और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसी तरह के सभी टीचरों पर लागू होता है, जिसमें RTE एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त टीचर भी शामिल हैं। इस बैकग्राउंड में, मंत्री ने कहा कि अभी J&K में इसे तुरंत लागू नहीं किया जा रहा है और सरकार कोई आखिरी फैसला लेने से पहले दूसरे राज्यों में इसे लागू करने के पैटर्न की जांच करेगी।

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