जम्मू  व श्रीनगर में Smart City परियोजनाएं हुईं पूरी, पर्यटकों के लिए और खूबसूरत होगी कश्मीर घाटी

जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर राज्य को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जम्मू में कुल 117 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और श्रीनगर में 132 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 642 करोड़ रुपए की लागत वाली शेष 42 परियोजनाओं को 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा को बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 745.26 करोड़ रुपए और श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 646.90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढांचा, सभ्य जीवन स्तर, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि इससे पर्यटकों के लिए कश्मीर घाटी और भी ज्यादा खूबसूरत होगी।

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जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 12 जुलाई, 2024 तक 745 करोड़ रुपए के मुकाबले 708.49 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 645.90 करोड़ रुपए की जारी राशि के मुकाबले 609.90 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। 

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जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कुल 117 परियोजनाएं और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 132 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। वर्तमान में जम्मू में 195.76 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं व श्रीनगर शहर में 446.85 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन की अवधि सभी स्मार्ट शहरों के लिए 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है।"

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का आवास और शहरी विकास विभाग स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा है और प्रशासन में उच्चतम स्तर पर सभी मुद्दों का समाधान किया जा रहा है ताकि विस्तारित समयसीमा को पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश स्तर की उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति भी विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है। यहां तक ​​कि उपराज्यपाल भी दोनों विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए विशेष बैठकें बुलाते हैं।