J&K: GMC प्रोजेक्ट के भविष्य पर मंडराए सवाल, रमजान बोले– केंद्र ने दो बार बढ़ाई Deadline

कुपवाड़ा ( मीर आफताब )  :  वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता चौधरी मोहम्मद रमजान ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) को हंदवाड़ा से नटनुसा स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है और गंभीर आर्थिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई हैं। रमज़ान ने कहा कि प्रशासनिक ब्लॉक को नटनुसा स्थानांतरित करने के बजाय, सरकार को हंदवाड़ा में ही स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे क्षेत्र को वास्तविक आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता में यह व्यापक भ्रांति है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नटनुसा स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि वहां केवल प्रशासनिक कार्यालय और व्याख्यान कक्ष बनाने की योजना है।

इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से जनहित में कोई लाभ नहीं होगा, इस पर जोर देते हुए, एनसी नेता ने सुझाव दिया कि सरकार को बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुपवाड़ा के उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) को तुरंत जिला अस्पताल का दर्जा देना चाहिए।

उन्होंने नटनुसा स्थल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता वाली रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की और इतने बड़े खर्च की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि घने जंगलों से सटे होने के कारण गैर-स्थानीय छात्रों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है।

हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए, रमजान ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने शुरुआत में जीएमसी के लिए प्रस्तावित चार स्थलों का निरीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन 14 अगस्त को उन्हें "बंधक" बना लिया गया और सीधे नटनुसा ले जाया गया, जहां उन्होंने स्थल के पक्ष में फैसला सुनाया।

"मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से मिलकर उन्हें जीएमसी हंदवाड़ा स्थानांतरित करने के दुष्परिणामों से अवगत कराऊंगा। हम नटनुसा के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि इस परियोजना से उन्हें प्रशासनिक ब्लॉक और व्याख्यान कक्षों के लिए अपनी जमीन खोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। एक पॉलिटेक्निक या कोई अन्य संस्थान जो आजीविका और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करता है, उनके लिए कहीं बेहतर होगा," उन्होंने कहा।

परियोजना के भविष्य पर संदेह व्यक्त करते हुए, रमजान ने चेतावनी दी कि जीएमसी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही इसकी समय सीमा दो बार बढ़ा चुकी है। उन्होंने आगाह किया, "इस बार, वे शायद आगे कोई विस्तार न दें।"

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