J&K: अब जनता के साथ सीधे संवाद कायम करेगी सरकार, जनशिकायतों का होगा हल

जम्मू : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पूरे व्यापक और व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार जनता के साथ सीधे संवाद कायम करेगी। जन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से भले ही जनशिकायत सेल का गठन किया हुआ है और उपराज्यपाल मनोज सन्हिा भी इन जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की सीधी बात सुनते थे। परन्तु लोकतांत्रिक सरकार अपने ढंग से जनता की शिकायतों के साथ उनसे सुझाव भी लेगी।

नेशनल कांफ्रेस के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जनता के साथ संवाद कायम करेगी और उनके सुझाव भी सुनेगी ताकि आवाम की बेहतरी को लेकर कदम उठाए जा सकें। इसके लिए सरकार ने श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित सीएम आवास को जनशिकायत केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी नागिरक यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। इसके लिए जहां पार्टी स्तर पर पदाधिकारी मौजूद रहेंगे बल्कि संबंधित विभागों के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने बताया कि सरकार लोगों के लिए काम करना चाहती है और कैसे बेहतरी लाई जाए, इसके लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। कोई भी नागिरक यहां पर आ सकेगा और अपनी शिकायत अथवा सुझाव दे सकेगा। सरकार ने यह कदम पिछले कार्यकाल के समय हुई गलितयों और जनता से बढ़ती दूरी को लेकर अपनाया है। वर्ष 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद नेकां ने अपने संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव किए हैं जिसके तहत सरकार को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे सुधार किए जा रहे हैं।

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विधानसभा चुनावों में कश्मीर की अधिकांश सीटों पर बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद अब नेकां की आगामी पंचायत एवं निगम चुनावों पर भी ध्यान है ताकि उनमें भी अधिक से अधिक पार्टी के लोग जीत कर आएं ताकि जमीनी स्तर पर सही ढंग से विकास हो सके। यह लगभग तय है कि वर्ष 2025 में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होने हैं और पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची संशोधन काम जारी है। ऐसे में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आवाम में गलत संदेश जाए। इसलिए सरकार पहले दिन से उन कामों पर अधिक ध्यान दे रही है जो उसने चुनाव के समय जनता से वादे किए थे और चुनाव घोषणा पत्र में दर्शाया है कि सरकार बनने पर वह जनता के लिए यह काम करेंगे। अब यह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट मंत्रियों पर नर्भिर करेगा कि वे किस प्रकार प्रशासन के अधिकारियों से काम लेते हैं ताकि जनता पर छाप छोड़ी जा सके।

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