J&K में 200 नए मेहमानों की तैयारी में जुटा प्रशासन, मुख्य सचिव ने दी हरी झंडी, पढ़ें...

जम्मू  (उदय) :  जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर में पी.एम. ई-बस सेवा स्कीम को लागू करने का रिव्यू करने के लिए यू.टी. स्तर की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कहा कि पूरे केन्द्र शासित प्रदेश में शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत और मॉडर्न बनाने के लिए 200 इलैक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। मुख्य सचिव को संबिधित अधिकारियों ने बताया कि ई-बसों की खरीद को लेकर टैंडर योजना के नियमों के तहत जारी कर दिया गया है।

अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने ई-बसों का बिना किसी रुकावट के ऑप्रशनलाइजेशन पक्का करने के लिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज़ी से विकास की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जे.एस.सी.एल.) और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एस.एस.सी.एल.)के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (एस.पी.वी.)को निर्देश दिया कि वे बिहाइंड.द.मीटर (बी.टी.एम.) पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लीट के अच्छे से काम करने के लिए जरूरी दूसरी जरूरी सुविधाओं को बनाने को प्राथमिकता दें।

समय सीमा का पालन करने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित एजैंसियों से कहा है कि वे मौजूदा नैशनल ट्रैंड्स और बैस्ट प्रैक्टिस की ध्यान से जांच करने के बाद टेंडरिंग प्रोसैस पूरा करें। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं ताकि बसें मिलते ही उन्हें तुरंत सर्विस में लगाया जा सके जिससे जनता को समय पर फायदा मिल सके।

कमिश्नर सैक्रेटरी, एचएंडयूडीडी मंदीप कौर ने कमिटी को यूटी में स्कीम को लागू करने के फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड दोनों 100-100 ई-बसें खरीदेंगे।

फ्लीट की बनावट की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 12 मीटर लंबी 25 बसें और 7 मीटर लंबी 75 बसें खरीदेगी जबकि 12 मीटर लंबी 20 बसें और 9 मीटर लंबी 80 बसें खरीदेगी जो दोनों शहरों की ऑप्रेशनल जरूरतों को पूरा करेंगी।

जेएमसी के कमिश्नर देवांश यादव ने स्कीम के तहत हुई उन्नति के बारे में और बताया। उन्होंने बताया कि जम्मू और श्रीनगर दोनों के लिए सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर (सी.डी.आई.) और बिहाइंड.द.मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को पी.एम. ई-बस सेवा स्कीम की गाइडलाइंस के हिसाब से मंजूरी दे दी गई है।

इन कामों के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिए हैं। आगे बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (एम.ओ.एच.यू.ए.) ने बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपए 14.28 करोड़ की पहली मंजूरी और एस.एन.ए.- स्पर्श के जरिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपए 14.05 करोड़ की पहली किश्त जारी की है जिससे प्रोजैक्ट के हिस्सों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

चीफ सैक्रेटरी ने इसे एक सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी पहल बताया और इस बात पर जोर दिया कि इलैक्ट्रिक बसों के आने से कार्बन एमिशन में काफी कमी आएगी, शहरी हवा की क्वालिटी में सुधार होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और इको-फ्रैंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा।

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