Leh में तीसरे दिन भी कर्फ्यू,  DM ने School-College सहित कई संस्थानों को दिए आदेश

लेह ( मीर आफताब ) :  लद्दाख में हुई हिंसा के आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। गृह मंत्रालय की एक टीम ने शुक्रवार को लेह शहर में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहने के बाद समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए यहां कई बैठकें कीं। अधिकारियों ने बताया कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची को लद्दाख तक बढ़ाने की मांग पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए लेह शीर्ष निकाय (LAB) द्वारा आहूत बंद के दौरान व्यापक हिंसा में 4 लोगों की मौत और 90 अन्य के घायल होने के बाद बुधवार शाम को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। एक पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति शांतिपूर्ण रही। लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति देने के लिए दिन में बाद में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की संभावना है। 

व्यापक झड़पों के बाद 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कारगिल सहित अन्य प्रमुख शहरों में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने वाली निषेधाज्ञा के तहत कड़े प्रतिबंध भी लागू रहे।

 कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान दंगा-रोधी उपकरणों से लैस होकर सुनसान सड़कों पर गश्त करते देखे जा रहे हैं।
कई इलाकों में लोगों ने शिकायत की कि उन्हें राशन, दूध और सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट Romil Singh Donk ने शुक्रवार से 2 दिनों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। DM ने कहा कि इसके अलावा, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय टीम सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को लेह पहुंची। उन्होंने उपराज्यपाल, नागरिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा LAB के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं।

 बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय के साथ एक तैयारी बैठक 27 या 28 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, बशर्ते गृह मंत्रालय द्वारा तिथि की पुष्टि की जाए। इस बैठक में लद्दाख के सांसद (मोहम्मद हनीफा जान) के अलावा एलएबी और केडीए (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) के तीन-तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।

एलएबी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग और सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, "तैयारी बैठक के बाद गृह मंत्रालय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ एक तत्काल आधिकारिक बैठक होगी, जिसमें एलएबी और केडीए के सात-सात सदस्य होंगे और चार सूत्री एजेंडे पर चर्चा होगी।"

एलएबी और केडीए पिछले चार वर्षों से अपनी मांगों - राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और लोक सेवा आयोग - के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

उन्होंने पहले भी सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की है, जिसमें नौकरी की गारंटी और अतिरिक्त लोकसभा सीट पर सहमति बनी है, जिसका फैसला परिसीमन आयोग करेगा, जिससे केंद्र सरकार की मांगों पर ध्यान केंद्रित रहेगा।  पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची। केंद्र के साथ अगले दौर की बातचीत 6 अक्टूबर को निर्धारित है।

इस बीच, केडीए के आह्वान पर एक दिन की बंदी के बाद आज सुबह कारगिल में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए। हालांकि, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त करते देखे गए।

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