Jammu Kashmir को सरकार का बड़ा तोहफा! अब... Network के लिए नहीं भटकना पड़ेगा इधर-उधर

जम्मू  (विक्की) :  भारत की डिजिटल क्रांति अब पहाड़ों की सीमाओं को भी पार कर चुकी है। जम्मू-कश्मीर के दुर्गम इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर (लद्दाख समेत) में अब तक ₹563.58 करोड़ की राशि मोबाइल नेटवर्क विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर खर्च की गई है।

देश में बढ़ी मोबाइल पहुंच, डिजिटल भारत को मिली मजबूती

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ) की रिपोर्ट बताती है कि देश के 94.5% ग्रामीण और 96.7% शहरी घरों में मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन मौजूद हैं। वहीं, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले 82.9% ग्रामीण और 91% शहरी व्यक्ति सक्रिय रूप से मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं।

युवा वर्ग में यह अनुपात और भी प्रभावशाली है — 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में ग्रामीण युवाओं में मोबाइल उपयोग 96.9% और शहरी युवाओं में 97.3% तक पहुंच गया है।

भारतनेट और 4जी सैचुरेशन परियोजनाओं ने बदली तस्वीर

डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं।

भारतनेट परियोजना के तहत अब तक 13,01,193 घरों में फाइबर-टू-द-होम (एफ.टी.टी.एच) कनेक्शन दिए गए हैं।

4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत 21,748 मोबाइल टावर देशभर में स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों को मुख्यभूमि से जोड़ने के लिए समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

डिजिटल भारत निधि से राज्यों को मिला सहयोग

जून 2025 तक डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत कुल ₹36,328.79 करोड़ की राशि राज्यों को जारी की गई है। इसमें जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल प्रमुख लाभार्थी रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान

कठिन भौगोलिक हालात और सीमावर्ती इलाकों के बावजूद जम्मू-कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह पहल ग्रामीण जीवन में परिवर्तन ला रही है और ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान व टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं को नई दिशा दे रही है।

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