बजट पर Omar Abdullah का विपक्ष को जवाब, डेलीवेजर को लेकर बोले CM

जम्मू  (उदय) :  मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए अपनी सरकार के पक्के वादे को दोहराया है और कहा कि बजट 2026-27 पूरे जम्मू-कश्मीर में लगातार आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है। मुख्यमंत्री 6 फरवरी 2026 को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे साल पेश किए गए बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार के मौके बनाने, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने और यह पक्का करने पर फोकस कर रही है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक ट्रांसपेरैंट और टाइम बाऊंड तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस साल डेली वेज वर्कर्स को रैगुलराइज करना शुरू कर देंगे और उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बजट के लोगों के हक वाले नेचर को पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए एस.आर.ओ. बेस्ड रोजगार सपोर्ट 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के समय शुरू किया गया था जिससे हजारों लोगों को फायदा हुआ था।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के सबसे गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों के प्रति है। उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि सरकार किसी भी सैंट्रल स्कीम पर निर्भर हुए बिना अपने बजट से मुफ़्त 6 सिलैंडर देगी।

उमर ने कहा कि जिन लोगों ने अपने माता-पिता दोनों खो दिया है या जिन्होंने कमाने वाले अकेले सदस्य को खो दिया है उन्हें अनाथ घोषित किया जाएगा। अगर वे किसी दूसरी स्कीम के तहत कवर नहीं हैं, तो उन्हें हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे।

इसी तरह आदिवासी बच्चों और गरीब स्टूडैंट्स के लिए स्कॉलरशिप शुरू की गई है, जहां कोई दूसरी कवरेज मौजूद नहीं है। सास्की स्कीम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर को अगले 50 सालों के लिए बिना ब्याज की फाइनैंशियल मदद देती है, इसे एक ज़िम्मेदार फाइनैंशियल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि 50 साल बाद पैसे की कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत राज्यों को कैसे फायदा हुआ है।

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