जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा कदम, युवाओं को कारोबार के लिए उप-राज्यपाल ने दी वित्तीय सहायता

जम्मू: विस्थापित और प्रवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने वीरवार को पी.ओ.जे.के. के विस्थापित परिवारों, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और कश्मीरी प्रवासी परिवारों के 350 युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्वैंशन सैंटर में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने की।

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इस अवसर पर उप-राज्यपाल ने कहा कि पी.ओ.जे.के. के विस्थापित परिवारों, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और कश्मीरी प्रवासी परिवारों को आज दी गई वित्तीय सहायता से उन्हें अपने सपनों को साकार करने और समुदाय में उद्यमशीलता संस्कृति को प्रज्वलित करने में मदद मिलेगी। उप-राज्यपाल ने यू.टी. में एक प्रगतिशील उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यू.टी. प्रशासन के संकल्प पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उद्यमिता युवाओं के लिए केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने का एक शक्तिशाली साधन है। जम्मू-कश्मीर सरकार युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता अवसर के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उप-राज्यपाल ने युवाओं, विशेषकर विस्थापित और प्रवासी समुदायों की लड़कियों से आगे आने और सरकार की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने ‘सेवा से स्वाभिमान’ के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक की भी सराहना की, जो कश्मीरी प्रवासियों और पी.ओ.जे.के. व पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों के विस्थापित परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समर्पित पहल है। इस अवसर पर स्वरोजगार पहल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विक्रमजीत सिंह आयुक्त सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, बलदेव प्रकाश एम.डी. और सी.ई.ओ. जे. एंड के. बैंक, अरविंद करवानी राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख नागरिक और लाभार्थी उपस्थित थे।