विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार, सत्तापक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर खूब लगाएंगे आरोप-प्रत्यारोप

जम्मू : तीन मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। प्रदेश में नैशनल कांफ्रैंस की अगुवाई में गठबंधन सरकार सत्ता में काबिज होने के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर बड़े मुद्दों पर कोई बड़े फैसले नहीं हुए हैं। ऐसे में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सत्तापक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश में करीब सात साल के अंतराल के बाद पहली बार होने जा रहे बजट सत्र के खूब हंगामेदार होने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वर्तमान में प्रदेश की निर्वाचित सरकार के पास सीमित अ​धिकार हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा करने में नैशनल कांफ्रैंस की सरकार को खूब परेशानी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाने के वादे के अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का मामला हर मामला पहले की तरह लटका पड़ा हुआ हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नैशनल कांफ्रैंस पर उनकी पार्टी के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। यहां तक की नैशनल कांफ्रैंस के सांसद भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं।

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स्पैशल पुलिस अफसरों के मानदेय में बढ़ोतरी के सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर भी नैशनल कांफ्रैंस की खूब किरकिरी हुई है। विधानसभा के बजट सत्र पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का कहना हैं कि पार्टी जन मुद्दों को जोरशोर से उठाएगी। वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के तेवरों को देखते हुए सत्तापक्ष नैशनल कांफ्रैंस भी विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधायकों को दस तारांकित और दस अतारांकित प्रश्न दस फरवरी तक भेजने के लिए कहा गया हैं। विधानसभा सत्र की शुरूआत तीन मार्च को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अ​भिभाषण से होगी।

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