Jammu Kashmir : लोगों के लिए जरूरी खबर, मुफ्त बिजली को लेकर आया बड़ा फैसला

जम्मू डेस्क : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल विधानसभा में लगभग 14 विभागों की अनुदान मांगों को पारित किया। इस दौरान बिजली बिलों की माफी को लेकर सी.एम. उमर ने कहा कि अभी तक 7 बार बिजली बिल माफी दी जा चुकी है। अब सिर्फ एक वर्ष तक बिजली किराया जमा करवाने को लेकर रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बदलाव लाने की जरूरत है। जो नियमित बिल भरते हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था ठीक करने को लेकर नए प्रोजैक्ट प्रस्तावित किए जाएंगे।

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बता दें कि कल विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सामान्य प्रशासनिक विभाग के लिए 59,431.23 लाख रुपए, योजना के लिए 56,009.69, सूचना विभाग के लिए 14,183.38 लाख, बिजली विभाग के लिए 12,47,727.65 लाख रुपए, वित्त विभाग के लिए 62,70,347.94 लाख रुपए, संसदीय मामले के लिए 7,083.77 लाख, कानून विभाग के लिए 76,284.53 लाख, राजस्व विभाग के लिए 81,073.94 लाख, आवास एवं शहरी विकास के लिए 4,06,130.30 लाख रुपए, पर्यटन के लिए 61,280.18 लाख, आवभगत एवं इस्टेट विभाग के लिए 46,683.86 लाख, संस्कृति के लिए 20,459.31 लाख और आपदा प्रबंधन के लिए 1,96,369.04 लाख रुपए की अनुदान मांगों को पारित किया गया।

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