Regularisation पर सरकार से साफ जवाब की मांग, Daily Wagers ने किया बड़ा ऐलान

जम्मू (सतीश) :  जम्मू-कश्मीर में करीब 61 हजार दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर तेज हो गया है। कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने 28 सितम्बर को श्रीनगर में विधानसभा सचिवालय घेराव का आह्वान किया है। फोरम ने सरकार से नियमितीकरण के लिए स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप जारी करने की मांग की है।

फोरम के अध्यक्ष सज्जाद अहमद परे ने शनिवार को श्रीनगर में पत्रकार वार्ता कर राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और अन्य वर्गों से प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। परे ने कहा कि हजारों दैनिक वेतनभोगी दो दशक से अधिक समय से सरकारी विभागों और आम जनता के लिए सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण को लेकर अभी तक ठोस नीति सामने नहीं आई है। उन्होंने 11 मार्च 2025 को सरकार की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति का भी हवाला दिया, जिसे नियमितीकरण के संबंध में सिफारिशें और रोडमैप तैयार करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था।

उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 को विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी के सवाल के जवाब में चालू वित्त वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। फोरम का कहना है कि समिति की रिपोर्ट और नियमितीकरण लागू करने की ठोस व्यवस्था को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों में अनिश्चितता बनी हुई है।

फोरम ने विधायकों, धार्मिक विद्वानों, ट्रेड यूनियन नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और वरिष्ठ नागरिकों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है, साथ ही जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से दैनिक वेतनभोगियों से 28 सितम्बर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए श्रीनगर पहुंचने का आह्वान किया है। फोरम ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कार्यक्रम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा तथा उन्होंने सरकार से बातचीत कर नियमितीकरण का स्पष्ट समयबद्ध रोडमैप देने की मांग दोहराई।

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