3 प्रतिशत DA किस्त को लेकर मांग तेज, कर्मचारियों ने सरकार से की अपील
Saturday, Oct 25, 2025-06:00 PM (IST)
जम्मू (सतीश) : राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन (NMC) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस वर्ष जुलाई से देय 3 प्रतिशत डी.ए. किस्त जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की, क्योंकि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगभग एक महीने पहले ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह किस्त जारी की जा चुकी है।
शास्त्री ने कहा कि वार्षिक बजट में अंतर्निहित प्रावधानों को देखते हुए, केंद्र शासित प्रदेश सरकार को इसे जारी करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, खासकर जब अन्य राज्य पहले ही 3 प्रतिशत डी.ए. किस्त जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ राहत प्रदान करने का एक अच्छा उपाय होगा।
केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को याद करते हुए, शास्त्री ने कहा कि इसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि जैसे ही डी.ए. 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, केंद्र सरकार 50 प्रतिशत डी.ए. को मूल वेतन या पेंशन में शामिल करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि चूंकि डी.ए. पहले ही 58 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, इसलिए हम पूर्वव्यापी प्रभाव से 50 प्रतिशत डी.ए. को मूल वेतन/पेंशन में शीघ्र शामिल करने का अनुरोध करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दिए जाने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने मांग की कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पेंशनभोगियों के लिए मासिक राशि 1 अप्रैल, 2020 से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाए।
शास्त्री द्वारा उठाई गई अतिरिक्त मांगों में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की शीघ्र घोषणा, एस.आर.ओ. 64 के अंतर्गत सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण, पेंशन कम्युटेशन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना और पेंशनभोगी की 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्रमश: 5, 10 और 15 प्रतिशत की दर से पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि प्रदान करना शामिल है।
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