बड़ी खबर :  जम्मू-कश्मीर में  RTI ऑनलाइन पोर्टल Launch

Friday, Jan 10, 2025-06:28 PM (IST)

जम्मू : CM Omar Abdullah ने सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार (RTI) ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लॉन्च कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकीना इतू, जावेद अहमद राणा और जाविद अहमद डार शामिल हुए। मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नागरिकों के लिए RTI आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए पोर्टल को विकसित करने में शामिल अधिकारियों को बधाई दी।

ये भी पढ़ेंः  J&K Weather: कश्मीर में पारा माइनस 10 डिग्री के नीचे,  Snowfall की चेतावनी

 उन्होंने कहा कि यह पहल RTI अधिनियम के तहत सरकारी सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगी और नागरिकों को एक तेज, अधिक पारदर्शी और लागत-कुशल तंत्र के साथ सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से पहल का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया ताकि जम्मू-कश्मीर के नागरिक इसके लाभों से अवगत हो सकें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) जम्मू और कश्मीर द्वारा विकसित यह पोर्टल मैनुअल से ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदनों की ओर बदलाव लाएगा। यह बदलाव नागरिकों को आर.टी.आई. अनुरोध प्रस्तुत करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जवाब प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जिससे सरकारी कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

ये भी पढ़ेंः  J&K में दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौ*त, तो वहीं  बर्फबारी में  Cricket के मैदान में उतरे तुलैल निवासी, पढ़ें 5 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

इससे पहले, सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) के सचिव एम. राजू ने पोर्टल की विशेषताओं पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें इसकी पहुंच, सुविधा, प्रसंस्करण की गति, लागत दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। पोर्टल की एक अनूठी विशेषता आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए एस.एम.एस. और ईमेल के माध्यम से पंजीकरण संख्या जारी करना है, जिससे आर.टी.आई. आवेदनों की आसान ट्रैकिंग संभव हो जाती है। पोर्टल 61 सरकारी विभागों, 272 नोडल अधिकारियों/सार्वजनिक प्राधिकरणों, 720 प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफ.ए.ए.) और 3,419 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी.पी.आई.ओ.) और लोक सूचना अधिकारियों (पी.आई.ओ.) को एकीकृत करता है, जिससे व्यापक कवरेज सुनिश्चित होती है और नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


Content Editor

Neetu Bala

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News