" पहले बजट में सभी सार्वजनिक मुद्दों का हल... " : CM Omar

जम्मू/श्रीनगर : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले बजट में सभी सार्वजनिक मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अगले 5 वर्षों की नींव रखने के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। संवाददाताओं से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पता है कि लोगों की उम्मीदें हैं और सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अब्दुल्ला ने जनता की उम्मीदों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखती है।

जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए भूमि निवेश सुरक्षा उपाय की जरूरत

 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) जम्मू-कश्मीर वार्षिक सत्र-2025 को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर में स्थिरता सुनिश्चित करने वाले आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार उद्यमशीलता प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

जम्मू-कश्मीर में निवेश बढ़ाने की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे निवेशों को कृषि भूमि की रक्षा करने वाले कानूनों और भूमि निवेश सुरक्षा उपायों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और साथ ही यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस संबंध में एक सख्त नीति अपनाई है और जम्मू-कश्मीर में भी इसी तरह की नीति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने हितधारकों को आगामी बजट के लिए सुझाव और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उद्योग के अनुकूल नीति ढांचे के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने अभिनव विपणन रणनीतियों के माध्यम से कश्मीर के प्रसिद्ध आतिथ्य का लाभ उठाते हुए खेल पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर माधव सिंघानिया, संयुक्त प्रबंध निदेशक और सी.ई.ओ., जे.के. सीमैंट्स लिमिटेड और अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तरी क्षेत्र, सैयद जुनैद अल्ताफ समूह के कार्यकारी निदेशक, एफ.आई.एल. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अध्यक्ष, सी.आई.आई. जे. एंड के., डा. एम.ए. अलीम निदेशक पैकेज डिजाइन इंडस्ट्रीज और सी.आई.आई. जे. एंड के. के उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

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