जम्मू-कश्मीर में 40 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई, जानें क्यों

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) के उल्लंघन के आरोप में निर्वाचन विभाग ने 40 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। रविवार को यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, एक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा एक कर्मचारी को सेवाओं से हटा दिया गया है और 34 कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है।

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प्रदेश के विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई विभिन्न जिलों के संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दैनिक ऑनलाइन रिपोर्ट और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक ई-मेल आई.डी. पर एम.सी.सी. उल्लंघन के संबंध में आम जनता, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऑफलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए शुरू की गई है। इस कदम का उद्देश्य ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ चुनाव आयोग की जीरो-टोलरेंस नीति का पालन करते हुए आम चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करना है। दो कर्मचारियों को कुपवाड़ा में, एक को गांदरबल में और एक को डोडा जिले में निलंबित कर दिया गया है।

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एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसकी राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता साबित हुई है। वहीं एक चौकीदार को राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता साबित होने पर सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। संबंधित प्राधिकारी ने एक कर्मचारी को चेतावनी जारी की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6 राजपत्रित कर्मचारियों सहित 34 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, जिसे भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा। उल्लंघन की सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर जिले से हुई हैं। इसके बाद कुलगाम और राजौरी हैं। उधमपुर और गांदरबल जिले तीसरे स्थान पर हैं, जबकि किश्तवाड़, बांदीपोरा, रियासी और साम्बा जिलों में सबसे कम उल्लंघन की सूचना मिली है।